डिजिटल अरेस्ट ठगी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, बैंकों की जवाबदेही पर सवाल
न्यूज़ ट्रैक की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही ठगी की सुनवाई में पूछा कि फोन कॉल के आधार पर कोई खुद को गिरफ्तार कैसे मान सकता है। अदालत ने संकेत दिया कि जांच में लापरवाही करने वाले बैंकों को पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया जा सकता है; ये अभी प्रस्ताव हैं, अंतिम आदेश नहीं। खतरे की घंटी यह है कि फोन पर कोई खुद को अधिकारी बताकर गिरफ्तारी का डर दिखाए और कथित अदालती आदेश के दस्तावेज भेजे। मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुसार, अदालत के नाम पर कोई दस्तावेज दिखाया जाए तो उसकी सच्चाई संबंधित अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर जांचें, और घबराहट में पैसे भेजने से पहले परिवार से बात करें। QuietGuard में सुरक्षा चालू होने पर सिर्फ आपके भरोसेमंद लोग ही फोन कर पाते हैं और बाकी कॉल शांत रहती हैं, पर यह हर ठगी को नहीं रोकता और बैंक या पुलिस से बात करने की जगह नहीं लेता।
स्रोत: News Track